प्रस्तावना: वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा आठवां केंद्रीय बजट ,01 फरवरी 2025 को 11:00 से बजट पेशकश है जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास, रेल सुधार, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल इंडिया जैसे उद्देश्य शामिल है; बजट 2025 का मुख्य उद्देश्य देश की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा नई नीतियां और रणनीतियां शामिल है जो देश की आर्थिक विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करती है।
अनुक्रमणिका :केंद्रीय बजट 2025, में देश की आर्थिक विकास का मुख्य पहलू तथा प्रमुख बुनियादी बिंदु है।
1. कृषि और ग्रामीण विकास।
2.महिला सशक्तिकरण।
3. रेल सुधार,और
4. डिजिटल इंडिया
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केंद्रीय BUDGET 2025″ के देश को प्रगति और विकास के प्रमुख पहलू, आधिकारिक वेबसाइट https://www.indiabudget.gov.in/ पर पर देखने के लिए यहां क्लिक करें।
1.कृषि और ग्रामीण विकास: – केंद्रीय बजट 2025।सरकार ने कृषि क्षेत्र में उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्म के विकास के लिए कृषि अनुसंधान प्रणाली की समीक्षा की है। जिसमें 32 फसलों की 109 उच्च उपज और जलवायु अनुकूल फसल किस्म की व्याख्या की है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसान भाइयों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की व्यवस्था प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय बजट 2025 में 2.66 ट्रिलियन रुपए और अगले आने वाली 5 वर्षों में रोजगार सृजन। 2 ट्रिलियन रुपयो का प्रावधान किया है जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा का विकास और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इन पहलों के माध्यम से बजट 2025 का मुख्य उद्देश्य देश में कृषि क्षेत्र की फसल उत्पादकता में बढ़ावा तथा किसानों की आय में तरक्की करना है और ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है।
2.महिला सशक्तिकरण:-बजट 2025 में महिला सशक्तिकरण के लिए हमारे देश की महिलाओं का खास ध्यान रखा गया है जिनके लिए 3 लाख करोड़ रुपयो से अधिक की आवंटन की घोषणा की है जो पिछले बजट 2024 की तुलना में उल्लेखनीय है, महिलाओं को वर्किंग वुमन हॉस्टल्स क्रश सुविधा और कौशल विकास कार्यक्रम तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना आदि शामिल है।
3. रेल विकास और सुधार :आगामी केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय रेलवे के विकास, सुधार, राष्ट्रहित, और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी समिल है। राष्ट्र के विकास के लिए, सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए बजट आवंटन को बढ़ाकर 2.9 लाख करोड़ रुपये से 3 लाख करोड़ रुपये तक कर सकती हैं ,
4. डिजिटल इंडिया :डिजिटल इंडिया को सफल बनाने और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये कदम मुख्य रूप से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाओं और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
बजट में शिक्षा के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार और शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए अतिरिक्त अनुदान देकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्स
बजट के अन्य प्रमुख विषय
आर्थिक विकास (Economic Development)
बजट के अन्य प्रमुख विषय
MSME और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन।
रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास।
- राष्ट्रीय हित (Rashtrahit)
रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन।
आत्मनिर्भर भारत अभियान।
ग्रामीण विकास और कृषि सुधार।
- मजबूरी और चुनौतियां
बढ़ता राजकोषीय घाटा।
महंगाई और बेरोजगारी।
वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव।
- योजनाएं और कार्यक्रम (Yojana aur Karyakram)
प्रधानमंत्री आवास योजना।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया।
- सामाजिक कल्याण
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार।
गरीब और वंचित वर्ग के लिए योजनाएं।
महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए कौशल विकास।
- पर्यावरण और सतत विकास
हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा।
जल संरक्षण और स्वच्छ भारत अभियान।
