“BUDGET 2025”, जाने नए नियम,जो केंद्रीय बजट 2025‑26 में पेश किए गए:
प्रस्तावना: वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा आठवां केंद्रीय बजट ,01 फरवरी 2025 को 11:00 से बजट पेशकश है जिसमें कृषि और ग्रामीण विकास, रेल सुधार, महिला सशक्तिकरण और डिजिटल इंडिया जैसे उद्देश्य शामिल है; बजट 2025 का मुख्य उद्देश्य देश की बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना तथा नई नीतियां और रणनीतियां शामिल है जो देश की आर्थिक विकास और स्थिरता को प्रोत्साहित करती है।
अनुक्रमणिका :केंद्रीय बजट 2025, में देश की आर्थिक विकास का मुख्य पहलू तथा प्रमुख बुनियादी बिंदु है।
1.राजकोषीय अनुशासन: नया FRBM दृष्टिकोण
2.आयकर में बड़े बदलाव
3. TDS/TCS में सरलीकरण
4.नया इनकम टैक्स बिल 2025
5.डिजिटल इंडिया
केंद्रीय BUDGET 2025″ के देश को प्रगति और विकास के प्रमुख पहलू, आधिकारिक वेबसाइट https://www.indiabudget.gov.in/ पर पर देखने के लिए यहां क्लिक करें।
1.:राजकोषीय अनुशासन: नया FRBM दृष्टिकोण – 0-1राजकोषीय घाटा 4.4% का लक्ष्य: वित्त वर्ष 2025‑26 के लिए राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 4.4% रखने का लक्ष्य रखा गया, जो पिछले वर्ष 4.8% था, 335-0ऋण‑to‑GDP फ़ोकस (2026‑27 से): अब केवल वार्षिक घाटा नहीं, बल्कि कुल ऋण‑to‑GDP अनुपात को केंद्रबिंदु बनाया जाएगा, जिससे यह अनुपात मार्च 2031 तक ~50% तक लाने का लक्ष्य है।
2 आयकर में बड़े बदलाव-₹12 लाख तक छूट:-नया टैक्स सिस्टम (New Tax Regime) लागू—₹12 लाख तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं ।
719-0 वेतनभोगियों को अतिरिक्त छूट: मानक कटौती ₹75,000 तक बढ़ाई गई, जिससे ₹12.75 लाख तक की आय कर‑मुक्त होगी।
नए टैक्स स्लैब (New Tax Regime):
₹0–4 लाख: 0%
₹4–8 लाख:5%
₹8–12 लाख: 10%
₹12–16 लाख: 15%
₹16–20 लाख: 20%
₹20–24 लाख: 25%
864-7,₹24 लाख+ : 30
3. रेल विकास और सुधार :आगामी केंद्रीय बजट 2025 में भारतीय रेलवे के विकास, सुधार, राष्ट्रहित, और यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी समिल है। राष्ट्र के विकास के लिए, सरकार रेलवे के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए बजट आवंटन को बढ़ाकर 2.9 लाख करोड़ रुपये से 3 लाख करोड़ रुपये तक कर सकती हैं ,
4. डिजिटल इंडिया :डिजिटल इंडिया को सफल बनाने और भारत को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ये कदम मुख्य रूप से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सेवाओं और नागरिकों की भागीदारी को बढ़ाने पर केंद्रित हैं।
बजट में शिक्षा के डिजिटलीकरण पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा के प्रसार और शिक्षकों की नियुक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, उच्च शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के लिए अतिरिक्त अनुदान देकर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, और चिकित्सा के क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्स
बजट के अन्य प्रमुख विषय
आर्थिक विकास (Economic Development)
बजट के अन्य प्रमुख विषय
MSME और स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन।
रोजगार सृजन और औद्योगिक विकास।
- राष्ट्रीय हित (Rashtrahit)
रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटन।
आत्मनिर्भर भारत अभियान।
ग्रामीण विकास और कृषि सुधार।
- मजबूरी और चुनौतियां
बढ़ता राजकोषीय घाटा।
महंगाई और बेरोजगारी।
वैश्विक आर्थिक मंदी का प्रभाव।
- योजनाएं और कार्यक्रम (Yojana aur Karyakram)
प्रधानमंत्री आवास योजना।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि।
डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया।
- सामाजिक कल्याण
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार।
गरीब और वंचित वर्ग के लिए योजनाएं।
महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए कौशल विकास।
- पर्यावरण और सतत विकास
हरित ऊर्जा और सौर ऊर्जा को बढ़ावा।
जल संरक्षण और स्वच्छ भारत अभियान।
